ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ

ਟਰਾਇਬਯੂਨਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਵਿਵਾਦ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਇਬਯੂਨਲ ਦਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋਣ

ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੱਤਲਬ ਹੈ:

1. ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ

ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੱਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਂਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਟਰਾਇਬਯੂਨਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਆਪ ਨਿਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ।

2. ਅਡੱਜੂਡੀਕੇਟਰ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਨਿਰਪੱਖ ਅਡੱਜੂਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਮੱਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ-ਤਰਫ਼ਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਲੌਂ ਕੀਤੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਰ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੱਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਡੱਜੂਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ੀ ਸਬੰਧ( ਜਾਂ ਲਗਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ੀ ਹਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

3. ਜੋ ਅਡੱਜੂਡੀਕੇਟਰ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰੇ

ਜਿਹੜਾ ਅਡੱਜੂਡੀਕੇਟਰ ਟਰਾਇਬਯੂਨਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੱਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਢੁਕਵੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਰਕਰਸ ਕਾਂਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।

4. ਅਡੱਜੂਡੀਕੇਟਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਰੂਰ ਦੱਸੇ

ਅਡੱਜੂਡੀਕੇਟਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਰੂਰ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕੀ ਅਡੱਜੂਡੀਕੇਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਹਿਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡੱਜੂਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁਹੰਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ।