ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ ?

ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇਕ ਪਧੱਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ,ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਟੇਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਾਅ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ; ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਕਉਟੈਟਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲਾਅ ਆਖਦੇ ਹਨ।.

ਟਰਾਇਬਯੂਨਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

Iਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੰਡਲ (ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟਰਾਇਬਯੂਨਲ)ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੰਡਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨਗੇ। ਟਰਾਇਬਯੂਨਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਬੀਸੀ ਵਿਚ ਟਰਾਇਬਯੂਨਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਇਕ ਅਦਾਰੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟਰਾਇਬਯੂਨਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਂੳਦੇ ਹਨ ।

ਟਰਾਇਬਯੂਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਸੂਬਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਟਰਾਇਬਯੂਨਲ ਹਨ - ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਮਿਥਦੇ ਹਨ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਬਯੂਨਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ - ਜੋ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ:
o ਨਿਰਣਾਇਕ ਟਰਾਇਬਯੂਨਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
o ਕਈ ਟਰਾਇਬਯੂਨਲ ਮਨੁਖੀ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
o ਕਈ ਟਰਾਇਬਯੂਨਲ ਮਾਹਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।
o ਨਿਯਮਕ ਟਰਾਇਬਯੂਨਲ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਧੀਆ ਚਲਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਮਿਥਦੇ ਹਨ ।
o ਅਪੀਲ ਟਰਾਇਬਯੂਨਲ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਰਾਇਬਯੂਨਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।